Organic farming जैविक पद्धतीने शेती करून उत्पादन खर्च कमी करून उत्पन्नात वाढ करण्यावर भर देन आवश्यक असून .अन्नधान्याच्या आणि संकरित वाणांच्या तसेच इतर पिकांच्या अधिक उत्पादनासाठी रासायनिक खते, कीटकनाशके, बुरशीनाशके आणि तणनाशकाचा मोठ्या प्रमाणात वापर करण्यात येत आहे . त्यामुळे मशागतीच्या खर्चात वाढ झाली असून रासायनिक निविष्ठा खरेदीसाठी मोठा खर्चकरावा लागतो परिणामी उत्पादन खर्च वाढतो.
Organic farming- योजनेचे महत्त्व :
- जमिनीची सुपीकता व जमिनीतील सेंद्रिय कर्ब वाढण्यासाठी सेंद्रिय खतांची आवश्यकता असते.
- सेंद्रिय खतांचा व कीटकनाशकांचा सलग तीन वर्षात वापर केल्याने तसेच सेंद्रिय शेतीच्या रूपांतरणाच्या इतर बाबी अवलंबिल्यास त्या रासायनिक स्वरूपाच्या शेतीचे सेंद्रिय शेतीमध्ये रूपांतर होऊन तयार होणारा कृषिमाल हा रसायनमुक्‍त होऊ शकतो.
योजनेचा उद्देश ;
- या योजनेतून पी.जी.एस. प्रणाली पद्धतीने सेंद्रिय शेती करून तिचे प्रमाणीकरण करणे तसेच
- सेंद्रिय शेतीसाठी सेंद्रिय गट निर्मिती करणे व ग्राहकाला रसायनमुक्‍त खात्रीशीर उत्पादन मिळावे हा मुख्य उद्देश आहे.
योजनेची व्याप्ती :
- राज्यातील सर्व ३४ जिल्ह्यात सदर योजना राबविण्यात येत आहे. योजनेअंतर्गत केंद्र हिस्सा ६० टक्के व राज्य हिस्सा ४० टक्के असा आहे.
योजनेतील समाविष्ट बाबी :
- योजनेच्या माध्यमातून व्यावसायिक सेंद्रिय शेतीस व सेंद्रिय निविष्ठा वापरण्यास प्रोत्साहन देणे,
- सहभाग हमी पद्धतीने प्रमाणीकरण करणे, शेतकऱ्यांच्या शेतावर सेंट्रिय शेती निविष्ठा तयार करणे,
- सेंद्रिय निविष्ठांचा पुस्वठा करणे तसेच सेंद्रिय शेतमालाची विक्री व्यवस्था करणे,
- रासायनिक कीटकनाशक उर्वरित अंशमुक्‍त शेतमाल ग्राहकास उपलब्ध करून देणे,
- सेंद्रिय शेती ग्राम विकसित करणे तसेच सेंट्रिय शेतीवर आधारित प्रशिक्षण व प्रात्यक्षिके घेणे,
- कमी खर्चाच्या तंत्रज्ञानाचा अवलंब करून शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च कमी करून आर्थिक उत्पन्न वाढविणे,
योजनेचे स्वरूप:
- योजना ५० एकर क्षेत्राचा ५० शेतकऱ्यांचा गट तयार करून राबविण्यात येत आहे.
- योजनेचा कालावधी तीन वर्षाचा आहे म्हणजेच प्रथम वर्षी निवड केलेल्या गटाला सलग तीन वर्षापर्यंत लाभ देण्यात येतो.
लाभार्थी व गट निवडीचे निकष :
- गट आधारीत योजना, यामध्ये अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या शेतकऱ्यांना प्राधान्य, शेतकऱ्याकडे किमान दोन पशुधन असावे.
Organic farming–योजनेची अंमलबजावणी–
- जिल्हा स्तरावर गटांनी तयार केलेल्या सेंद्रीय मालाला पीजीएस प्रमाणपत्र देण्यात येते, त्यामुळे शेतकऱ्यांना व गटांना त्यांचा शेतमाल विक्री करणे सुलभ झाले आहे.
- गटांचा/ शेतकऱ्यांचा शेतमाल राज्यात व राज्याबाहेर विक्री करण्यासाठी तसेच खरेदी करण्यासाठी केंद्र शासनाने जैविक खेती पोर्टल विकसित केले आहे. तसेच
- स्थानिकरीत्या शेतमाल विक्री करण्यासाठी स्थानिक बाजारपेठा, शेतकरी मेळावे, प्रदर्शने, आठवडी ब्राजार, मॉल इत्यादींच्या माध्यमातून सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत.
- शेतकऱ्यांना बाजारपेठ उपलब्ध होत असल्याने त्याचा लाभ घेऊन शेतकरी जास्तीत जास्त आर्थिक उन्नती करू शकतील.
काही जिल्ह्यांनी सेंद्रिय शेतमाल विक्रीसाठी पुढीलप्रमाणे स्वतंत्र ब्रँड देखील तयार केले असून त्यानुसार विक्री करण्यात येत आहे.
माहिती – कृषि विभाग महाराष्टा संकेत स्थळ
वर्मीकोंपोस्ट बद्दल अधिक माहिती
Comments are closed.