महाराष्ट्रातील नवीन वाळु उत्खनन धोरण विषयी माहिती Maharashtra sand mining policy 2023 in Marathi
महाराष्ट्र राज्यातील सर्वसामान्य नागरिकांना वाजवी दरात वाळु उपलब्ध व्हावी तसेच वाळुचा होत असलेला अनधिकृत अवैध वाळू उपसा याला आळा घालण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने एक नवीन वाळु धोरण जाहीर केले आहे.
१ मे २०२३ पासुन म्हणजे आजपासून महाराष्ट्र दिनापासून ह्या धोरणाची अंमलबजावणी देखील करण्यात येणार आहे.
शासनाने तयार केलेल्या ह्या नवीन वाळु धोरणानुसार सर्वसामान्य नागरिकांना एक ट्रॅक्टर इतकी वाळु प्रति ब्रास सहाशे रुपये एवढ्या दरात उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.
पण वाळु वाहतुकीसाठी जो काही खर्च लागणार आहे.तो स्वता नागरीकांना करावा लागणार आहे.वाळु प्राप्त करण्यासाठी नोंदणी देखील आपणास आॅनलाईन पदधतीने करावी लागणार आहे.
यासाठी लवकरच शासनाकडुन एक आॅफिशिअल अॅप देखील लाॅच करण्यात येणार आहे असे सांगितले जात आहे.महाराष्ट शासन प्रायोगिक तत्वावर एका वर्षाच्या कालावधी करीता ह्या धोरणाचा अवलंब करत असल्याचे सांगितले जात आहे.
एका क्लिकवर रेती तसेच वाळु हया अॅपदवारे नागरीकांना उपलब्ध होणार आहे.अशी माहिती महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली आहे.
आर्थिक दृष्ट्या मागासलेल्या लाभार्थी व्यक्तींच्या घरकुलासाठी प्रधानमंत्री आवास योजना इत्यादी साठी संबंधित प्राधिकारी यांनी तयार केलेली यादी तहसिलदार तपासुन बघतील अणि तहसीलदार यांच्याकडून अशा व्यक्तींना लेखी स्वरूपात परवानगी दिली गेली तर
ह्या लाभार्थी व्यक्तींना मोफत वाळु उपलब्ध करून दिली जाईल फक्त वाळू रेती वाहतुकीचा खर्च लाभार्थींना स्वता करावा लागणार आहे.
नवीन वाळु उत्खनन धोरण का आणले सरकारने ?
महाराष्ट्र सरकारचे जुन्या वाळु धोरणातील लिलाव हे वेळेवर पार पडत नसल्याने महाराष्ट्र राज्यात वाळुचा तुटवडा जाणवत होता त्यातच बांधकामाची कामे ही सुरू असल्याने वाळुची मागणी ही मोठ्या प्रमाणात वाढतच राहत होती.
म्हणजे वाळु साठी मागणी विपुल प्रमाणात होत होती पण तिचा पुरवठा कमी प्रमाणात केला जात होता.वाळुचा पुरवठा कमी उपलब्ध असल्याने सर्वसामान्य गरीब नागरीकांना देखील वाळुसाठी दहा हजार रुपये प्रती ब्रास एवढा खर्च करावा लागत होता.
म्हणजे थोडक्यात सांगायचे म्हटले तर वाळुची विक्री सोन्याच्या विक्री केली जात होती.हया सर्व गोष्टींना आळा घालण्यासाठी प्रयत्न करणारया अधिकारीं वर्गावर वाळु माफियांच्या विरोधात आवाज उठविण्यासाठी मारहाण केली जायची त्यांच्यावर वाळु माफियांकडुन जीवघेणे हल्ले देखील केले जायचे
हे सरकारच्या निदर्शनास आल्याने सरकारने अवैध वाळू उपसा याला आळा घालण्यासाठी हे नवीन वाळू धोरण सुरू केले आहे.
कसे असेल नवीन नवीन वाळु उत्खनन धोरण?
नवीन धोरणानुसार स्थानिक प्रशासनाकडुन स्थानिक भागात वाळुचे गट निश्चित केले जातील त्यानुसार त्या वाळुचे उत्खनन केले जाईल.उत्खनन करण्यात आलेली वाळु रेती तालुका स्तरावर डेपो मध्ये आणण्यात येईल.
तालुका स्तरावर वाळु रेतीची गट निर्माण केले जातील ह्याच वाळु गटातुन सर्वसामान्य नागरिकांना वाळु रेतीची खरेदी करावी लागेल.
ह्या वाळुचा दर सर्वसामान्य नागरिकांसाठी सहाशे रुपये प्रति ब्रास ठेवण्यात येणार आहे.
एका परिवाराला कमाल पन्नास मेट्रिक टन इतकी वाळू उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.अधिक वाळु खरेदी करण्यासाठी एक महिन्याच्या कालावधीनंतर आपणास पुन्हा वाळु खरेदी करता मागणी करता येणार आहे.
वाळुसाठी नोंदणी केलेल्या ग्राहकाला पंधरा दिवसांच्या आत डेपो मधून आपली वाळु वाहतुकीचा स्वखर्च करत घेऊन जावी लागेल.
डेपोमध्ये वाळु खरेदी करण्यासाठी ग्राहकांना आपला आधार नंबर दाखवणे अनिवार्य असणार आहे.
वाळु नोंदणीची प्रक्रिया -नवीन वाळु उत्खनन धोरण
ज्या ग्राहकांना बांधकाम करण्यासाठी वाळु हवी आहे त्यांना सर्वप्रथम आॅनलाईन पदधतीने वाळुसाठी ह्या नवीन धोरणानुसार नोंदणी करावी लागेल.
ज्यांना वाळुची आवश्यकता आहे त्यांना महाराष्ट्र शासनाने सांगितल्या प्रमाणे महाखनिज ह्या आॅनलाईन पोर्टलवर जाऊन वाळु रेती मागणीसाठी नोंदणी करावी लागेल.
ज्या ग्राहकांना आॅनलाईन पदधतीने नोंदणी करणे जमणार नाही त्यांना सेतु केंद्रात जाऊन ही नोंदणी प्रक्रिया पार पाडणे आवश्यक असणार आहे.
याचसोबत ह्या वाळुची नोंदणी करण्यासाठी अॅप देखील लाॅच करण्यात येणार आहे.
नवीन वाळु धोरणाचे फायदे –
नवीन वाळु धोरणानुसार सर्व सर्वसामान्य नागरिकांना स्वस्त अणि आपणास परवडेल अशा दरात वाळु उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.
घरकाम बांधकाम करण्यासाठी वाळु हा अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहे.त्यामुळे नागरीकांना दलाला कडुन दिली जाईल त्या दरात वाळु घेणे भाग पडायचे.
पण आता पहिले ठेकेदार वाळुचे उत्खनन करून हव्या त्या दरात जी वाळु विक्री करत होते त्याला आळा बसणार आहे.ज्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना वाळु खरेदी करण्यासाठी अवाजवी पैसे देखील द्यावे लागणार नाही.
वाळु विक्रीवर शासनाचे नियंत्रण निर्माण होईल ज्यामुळे वाळुची अवैध उपसा विक्री याला कायमचा आळा बसणार आहे.
वाळुची विक्री करायला गाव तसेच शहराजवळ शासकीय जमीन देखील निश्चित केली जाणार आहे अणि समजा शासकीय जमीन उपलब्ध झाली नाही तर भाडेतत्त्वावर जमीन घेतली जाणार आहे.
नदी खाडीपात्र तसेच डेपो इथपर्यतच्या क्षेत्राला जिओ फेनसिंग करण्यात येणार आहे.वाळुच्या डेपोजवळच वाळुचे वजन देखील केले जाणार आहे.वाळु डेपोच्या परिसरात सीसीटीव्ही कॅमेरे देखील बसविण्यात येणार आहेत.
वाळु डेपो परिसरात काटेरी कुंपन देखील करण्यात येणार असल्याचे सांगितले जात आहे.ज्या वाहनांनी वाळुची वाहतूक करण्यात येईल त्यांना एक विशिष्ट रंग ओळख म्हणून दिला जाणार आहे.
वाळु डेपोपासुन ज्या ठिकाणी नागरीकांना वाळुची वाहतूक करायची तो सर्व खर्च ग्राहकास नागरीकास द्यावा लागणार आहे.
अवैध वाळू उपशाला वाळु वाहतुकीला आळा घालण्यासाठी सरकारने तयार केलेले नवीन नियम कोणते आहेत?
१० जुन ते ३० सप्टेंबर ह्या कालावधीत वाळु उत्खनन करता येणार नाही कारण हा कालावधी पावसाळ्याचा कालावधी आहे.
वाळुचे उत्खनन करण्याचा कालावधी सकाळी सहा ते संध्याकाळचे सहा असणार आहे ह्यानंतर वाळुचे उत्खनन करता येणार नाही.
वाळु गटामधून वाळुच्या डेपोपर्यत वाळुची वाहतूक सहा टायरच्या टिप्पर वाहन तसेच ट्रॅक्टरने करणे बंधनकारक असणार आहे.
नदीपात्रात कमाल तीन मीटर इतक्या खोलीपर्यंत कंत्राटदार ठेकेदारास वाळुचे उत्खनन करता येईल.
रेल्वे रस्ते तसेच रोड पुलाच्या कोणत्याही बाजुने सहाशे मीटर अंतराच्या आत वाळुचे उत्खनन करता येणार नाही.
वाळुच्या गटापासुन वाळुच्या डेपोपर्यत वाळुची वाहतूक करणारया ट्रॅक्टर टिप्पर इत्यादी वाहनांची संख्या त्यांचे नंबर याची नोंद केली जाणार आहे.
ठरवून दिलेल्या वाहनांव्यतीरीक्त इतर कुठल्याही वाहनाने कंत्राटदार ठेकेदाराने वाहतूक केली तर त्यांच्यावर कारवाई केली जाणार आहे.
वाळु गटापासुन वाळुच्या डेपोपर्यत वाळुची वाहतूक करणारया वाहनांना जीपीएस सिस्टमला कनेक्ट करण्यात येईल.
वाळु डेपोमध्ये असलेली वाळु सोडुन इतर कुठल्याही वाळुची वाहतूक केली तर ते वाहन शासनाकडुन जप्त करण्यात येणार आहे.
वाळु मागविण्यासाठी आॅनलाईन पदधतीने अर्ज कसा करायचा?
सर्वप्रथम आपणास mahakhanij.maharashtra.gov.in ह्या वेबसाईटवर जायचे आहे.
यानंतर महाखनिजची वेबसाईटचे होम पेज आपल्या समोर ओपन होईल.
इथे आपणास मराठी किंवा इंग्रजी या दोघांपैकी एक भाषा निवडुन घ्यायची आहे.
अर्ज ह्या पर्यायावर क्लिक केल्यावर आपणास दोन पर्याय दिसुन येतील.आंतराज्जीय खनिज परिवहन अणि तात्पुरता प्रस्ताव.
यापैकी एका पर्यायाला निवडुन झाल्यावर आलेल्या सुचना वाचुन साईन इन करायचे आहे.
युझर नेम पासवर्ड जवळ असल्यास डायरेक्ट लाॅग इन करायचे आहे नसेल तर आपणास नवीन अकाऊंट ओपन करायला साईन अप करून घ्यायचे आहे.
युझर नेम पासवर्ड जवळ उपलब्ध नसल्यास साईन अप ह्या पर्यायावर क्लिक करायचे आहे.
आपले नाव अणि मोबाईल नंबर दिलेल्या चौकटीत इंटर करायचा आहे.यानंतर मोबाईल नंबर वर एक ओटीपी पाठविला जाईल तो इथे इंटर करायचा आहे.अणि खाली दिलेल्या सबमीट बटणावर ओके करायचे आहे.
यानंतर सेट पासवर्ड मध्ये आपला एक पासवर्ड सेट करून घ्यायचा आहे अणि खाली दिलेल्या सेव्ह बटणावर ओके करायचे आहे.याऩंतर आपल्या मोबाईल वर एक युझर नेम पाठविला जाईल तो युझर नेम पासवर्ड अणि खाली दिलेला कॅपच्या कोड जसाच्या तसा भरून लाॅग इन करायचे आहे.
यानंतर आपल्यासमोर एक डॅशबोर्ड ओपन होईल स्क्रीनवर डाव्या बाजूला असलेल्या online application ह्या पर्यायावर क्लिक केल्यावर आपल्यासमोर विविध पर्याय येतील दिलेल्या पर्यायांपैकी आपल्याला जो पर्याय निवडायचा आहे तो निवडुन आपला अर्ज सादर करायचा आहे.
यात आपणास अर्जदाराचे नाव ईमेल आयडी पत्ता मोबाईल नंबर जिल्हा राष्ट्रीयत्व इत्यादी माहिती भरावी लागणार आहे.