सार्वजनिक सेवेचा अधिकार म्हणजे काय?Right to public service meaning in Marathi
सार्वजनिक सेवेचा अधिकार सामान्यत आपणास नागरिकांच्या सार्वजनिक संस्था आणि सरकारी संस्थांकडून सेवा मिळवण्याच्या आणि प्राप्त करण्याच्या अधिकाराचा संदर्भ देते.
आरोग्यसेवा,शिक्षण,सार्वजनिक वाहतूक आणि सामाजिक सुरक्षा यासारख्या सरकारद्वारे पुरविल्या जाणार्‍या अत्यावश्यक सेवा नागरिकांना मिळू शकतील याची खात्री करणारा हा मूलभूत अधिकार आहे.
सार्वजनिक सेवेचा अधिकार अनेकदा राष्ट्रीय घटनांमध्ये किंवा कायद्यांमध्ये अंतर्भूत केला जातो, जे या सेवा प्रदान करण्यासाठी सार्वजनिक संस्थांच्या जबाबदाऱ्या आणि दायित्वे देखील दर्शवू शकतात.
बर्‍याच देशांमध्ये, काही विशिष्ट एजन्सी किंवा लोकपाल देखील आहेत जे सार्वजनिक सेवेच्या अधिकारावर देखरेख आणि अंमलबजावणी करण्यासाठी जबाबदार आहेत.
सार्वजनिक सेवेचा अधिकार इतर मानवी हक्कांशी जवळून संबंधित आहे,जसे की शिक्षणाचा अधिकार, आरोग्य सेवेचा अधिकार आणि सामाजिक सुरक्षिततेचा अधिकार.
हे सार्वजनिक सेवांमध्ये समान प्रवेशाच्या तत्त्वाशी देखील जोडलेले आहे,याचा अर्थ वंश, लिंग, धर्म किंवा सामाजिक आर्थिक स्थिती यासारख्या घटकांवर आधारित भेदभाव न करता सेवा प्रदान केल्या पाहिजेत.
एकूणच, सार्वजनिक सेवेचा अधिकार हा कार्यरत लोकशाहीचा एक महत्त्वाचा पैलू आहे,कारण हे सुनिश्चित करण्यात मदत करते की नागरिकांना आरोग्यदायी,उत्पादक जीवन जगण्यासाठी आवश्यक असलेली संसाधने आणि सेवा उपलब्ध आहेत.
थोडक्यात सांगायचे म्हटले तर राईट टू पब्लिक सर्विस हा एक भारतातील तसेच प्रत्येक देशातील सर्वसामान्य नागरीकांचा असा एक अधिकार आहे
तसेच शासनाने बनवलेला कायदा आहे जो तेथील रहिवासी नागरीकांना विशिष्ट कालावधीत कोणतीही सार्वजनिक सेवा प्राप्त करून दिली जाईल याची हमी घेत असतो.
यात लोकसेवक सर्वसामान्य नागरिकांना एखादी सार्वजनिक सेवा वेळेवर उपलब्ध करून देत नसल्यास किंवा सेवेत विलंब करीत असल्यास नागरीक त्या लोकसेवका विरूद्ध तक्रार दाखल करू शकतात अणि राईट टू पब्लिक सर्व्हिस कायद्यानुसार दोषी ठरल्याने त्या लोकसेवकाला शासनाकडुन शिक्षा देखील होऊ शकते.
राईट टू पब्लिक सर्व्हिस कायद्यानुसार नागरीकांना कोणकोणत्या सार्वजनिक सुविधा दिल्या जात असतात?
विशिष्ट कालमर्यादेत कायद्यांतर्गत हक्क म्हणून प्रदान केल्या जाणार्‍या काही सामान्य सार्वजनिक सेवांमध्ये जात प्रमाणपत्र जन्म प्रमाणपत्र,विवाह प्रमाणपत्र आणि अधिवास प्रमाणपत्रे,वीज जोडणी,मतदार कार्ड,शिधापत्रिका,मृत्यू प्रमाणपत्र,जमिनीच्या नोंदींच्या प्रती इत्यादींचा समावेश होतो.
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क कायदा, 2015 हा क्रांतिकारी कायदा आहे.या कायद्यात अशी तरतूद आहे की नागरिकांना राज्य सरकार पारदर्शक,कार्यक्षम आणि कालबद्ध पद्धतीने सेवा प्रदान करेल