भारतातील आर्थिक वर्षांची सुरुवात १ एप्रिल पासुनच का होत असते? भारतातील आर्थिक वर्षाचा शेवट मार्च मध्येच का होत असतो?
आपण खुप जणांच्या तोंडुन ऐकत असतो १ एप्रिल पासुन आर्थिक वर्षांची सुरुवात होणार आहे तसेच १ एप्रिल पासून आर्थिक वर्ष सुरू होते आहे.
अशा वेळी आपल्या मनात एक प्रश्न नक्कीच निर्माण होत असतो तो म्हणजे आर्थिक वर्ष म्हणजे काय? आपल्या भारत देशातील आर्थिक वर्षांची सुरुवात १ एप्रिलपासूनच का होते?इतर तारखेपासून का होत नाही.
आजच्या लेखात आपण ह्याच विषयावर माहीती जाणुन घेणार आहोत.
आर्थिक वर्ष म्हणजे काय? financial year meaning in Marathi
आपले भारत सरकार दरवर्षी एक अर्थसंकल्प सादर करत असते अणि हा सादर केलेला अर्थसंकल्प १ एप्रिलपासून संपुर्ण देशात नेहमी लागु केला जात असतो.
१ एप्रिल ते ३१ मार्च या कालावधी दरम्यान आपले भारत सरकार जी पैशांची कमाई करत असते? किंवा वर्षभरात पैशांचा जो खर्च शासनाकडुन केला जातो त्याचा हिशोब ठेवणे यालाच आर्थिक वर्ष असे म्हटले गेले आहे.
मग यानुसार एक बजेट तयार केले अणि मग त्या बजेटनुसार शासन विविध विकास योजना तयार करण्याचे काम करते.
भारतातील आर्थिक वर्षाचा प्रारंभ हा १ एप्रिल पासुन होत असतो अणि आर्थिक वर्षांची शेवट ही ३१ मार्च रोजी होत असते.या कालावधीस फीसकल ईअर किंवा अकाउंटिंग ईअर असे संबोधिले जाते.
जेव्हा आपण कोणालाही विचारतो की आर्थिक वर्षांची सुरुवात १ एप्रिल रोजी का होते? तसेच आर्थिक वर्षाचा शेवट ३१ मार्च रोजीच का होतो तेव्हा आपणास अनेक जण सांगतात ही ब्रिटीश भारतात आले होते तेव्हापासुनची पाळली जात असलेली प्रथा तसेच परंपरा आहे.
पण याचे नेमके कारण काय आहे हे खुप मोजक्याच लोकांना माहिती असते.
भारतातील आर्थिक वर्षांची सुरुवात १ एप्रिल पासुनच का होत असते?
भारतात आर्थिक वर्ष १ एप्रिल ते ३१ मार्च असण्याची प्रथा परंपरा ब्रिटीशांनी आपल्या काळात सुरू केली होती यामागे त्यांचा एक मुख्य होता भारत देशाचे अणि ब्रिटनचे आर्थिक वर्ष एकसारखे असावे.
आपला देश जेव्हा इंग्रजांच्या ताब्यातुन स्वतंत्र झाता त्यानंतर देखील भारत सरकारने इंग्रजांनी सुरू केलेली ही प्रथा अशीच ठेवली यामुळे यात कुठलाही बदल केला गेला नाही.
भारताने स्वातंत्र्यानंतर देखील १ एप्रिल ते ३१ मार्च अशी आर्थिक वर्ष ठेवण्याची इंग्रजांनी सुरू केलेली प्रथा चालू का ठेवली?
भारतात स्वातंत्र्यानंतर देखील १ एप्रिल ते ३१ मार्च पासुनच आर्थिक वर्ष ठेवण्याची प्रथा कायम ठेवली गेली याला देखील काही कारणे आहेत
यातील पहिले कारण आहे आपल्या देशातील शेती आपला भारत देश हा एक कृषीप्रधान देश आहे.
आपल्या भारत देशात मार्च अखेरीस पर्यंत रब्बीचा हंगाम संपुष्टात आलेला असतो.यामुळे येथील पीकाची सध्या स्थिती काय आहे हे शासनाला जाणुन घेता येते.तसेच या स्थितीचा अंदाज लावता येत असतो.
अणि दुसरे कारण म्हणजे एप्रिलच्या प्रारंभापर्यत भारत देशातील आगामी मोसम पावसाची स्थिती कशी असणार याची सर्व माहीती देखील आपल्या हातात येऊन लागत असते.
पीक अणि पाऊस हे दोन्ही घटक आपल्या कृषीप्रधान देशातील अर्थव्यवस्थेकरीता खुप महत्वाचे ठरत असलेले घटक होते याच कारणानें इंग्रजांनी भारतात सुरू केलेल्या परंपरेला भारत देशाने असेच चालु ठेवले.
आर्थिक वर्ष एप्रिल ते मार्च दरम्यान ठेवले जाण्याची इतर कारणे –
याचसोबत आर्थिक वर्ष १ एप्रिल ३१ मार्च दरम्यान साजरे केले जाण्याचे अनेक इतरही अनेक कारणे आहेत जी सांगितली जातात.
उदा, आपल्या भारत देशातील जेवढेही महत्वपूर्ण सण उत्सव आहेत ते सप्टेंबर आॅक्टोंबर अणि नोव्हेंबर या तीन महिन्यांमध्ये येत असतात.
पुढे मग डिसेंबर महिन्यामध्ये ख्रिसमस नाताळ हा सण येतो.या कालावधीत अनेक वस्तुंच्या मागणी अणि किंमतीत वाढ झालेली आपणास दिसून येते.
अशा परिस्थितीत वर्षाच्या शेवटच्या महिन्यात म्हणजे डिसेंबर मध्ये हा एवढा सर्व कमाई अणि खर्चाचा हिशोब करणे खुपच कठिण जात होते यामुळे आर्थिक वर्षाचा कालावधी १ एप्रिल ते ३१ मार्च असा ठेवण्यात आला होता.
भारताचे आर्थिक वर्ष संविधानातील तरतुदीनुसार ठेवले गेले आहे का?
भारताचे आर्थिक वर्ष हे एप्रिल ते मार्च या कालावधीत असावे अशी कुठलीही कायदेशीर तरतूद आपल्या भारत देशाच्या संविधानात करण्यात आलेली नाहीये.
जनरल प्रोव्हीअस अॅक्ट म्हणजे सामान्य कायद्यानुसार ही प्रथा परंपरा भारत देशात साजरी केली जात आहे.
भारत देशा व्यतीरीक्त इतरही अनेक देश आहेत जिथे एप्रिल ते मार्च दरम्यान आर्थिक वर्ष ठेवण्यात आले आहे यात न्युझीलंड,जपान,हाॅगकाॅग,युके,कॅनडा इत्यादी
भारतातील आर्थिक वर्षाच्या कालावधीत बदल घडवून आणण्यासाठी आतापर्यंत कोणीकोणी प्रयत्न केले आहेत?
भारताच्या आर्थिक वर्षात बदल घडवून आणण्यासाठी आतापर्यंत एलकेझा कमिटी,नीती आयोगाने अणि मध्य प्रदेश सरकारने प्रयत्न केले आहे पण त्यांना यावर अंमलबजावणी करण्यात अद्याप यश प्राप्त झालेले दिसुन येत नाही.
१९८४ मध्ये एलकेझा कमिटीने एक प्रस्ताव मांडला होता ज्यात आर्थिक वर्ष १ जानेवारी ते ३१ डिसेंबर असे ठेवले जावे असे सांगण्यात आले होते.पण शासनाने संक्रमण काळात येत असलेल्या अडीअडचणींना घाबरून यावर कोणताच निर्णय घेतला नव्हता.
यानंतर नीती आयोगाने देखील २०१६ मध्ये एक प्रस्ताव मांडला की आर्थिक वर्ष १ जानेवारी ते ३१ डिसेंबर केले जावे पण यावर देखील कुठल्याही प्रकारचा निर्णय घेण्यात आला नव्हता.
२०१७ मध्ये मध्य प्रदेश सरकारने अशी घोषणा केली होती की आर्थिक वर्ष १ जानेवारी ते ३१ डिसेंबर रोजी साजरे केले जाईल पण त्यावर देखील अद्याप कुठलीही अंमलबजावणी झालेली दिसून येत नाहीये.